Article 32 guarantees the Right to Constitutional Remedies, empowering citizens to approach the Supreme Court directly for the enforcement of Fundamental Rights via writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo-Warranto, Certiorari).
अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जिसे डॉ. आंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।